देशभर के एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 1 जून 2026 से गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। नए प्रावधानों के तहत जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन चालू है, वहां एलपीजी कनेक्शन पर कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार और तेल विपणन कंपनियां (OMCs) घरेलू गैस के दुरुपयोग, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं।
‘एक परिवार, एक कनेक्शन’ नीति पर जोर
नई व्यवस्था के तहत एक ही पते पर LPG और PNG दोनों कनेक्शन रखने पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। सरकार की योजना है कि जिन क्षेत्रों में PNG सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को धीरे-धीरे पाइप्ड गैस प्रणाली पर स्थानांतरित किया जाए।
तेल कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान शुरू कर दी है जो दोनों सुविधाओं का एक साथ उपयोग कर रहे हैं।
30 दिन के भीतर करना होगा फैसला
नए नियमों के अनुसार जिन घरों में PNG कनेक्शन सक्रिय हो चुका है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है।
हालांकि यदि कोई उपभोक्ता भविष्य में ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह अपना पुराना LPG कनेक्शन दोबारा सक्रिय कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
जून से रीफिल बुकिंग पर असर
नई व्यवस्था लागू होने के बाद PNG सुविधा वाले क्षेत्रों में LPG सिलेंडर की बुकिंग और रीफिलिंग प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।
इसके लिए गैस वितरण कंपनियों और तेल विपणन कंपनियों के डिजिटल डेटाबेस को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिससे दोहरे कनेक्शन की पहचान आसानी से की जा सके।
सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा में बदलाव
गैस की उपलब्धता और दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए सिलेंडर रीफिल बुकिंग नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित हैं।
नई समय सीमा
🔹 शहरी क्षेत्रों में – अगली बुकिंग 25 दिन बाद
🔹 ग्रामीण क्षेत्रों में – अगली बुकिंग 45 दिन बाद
इसका उद्देश्य अनावश्यक बुकिंग और गैस की कालाबाजारी को रोकना बताया जा रहा है।
सब्सिडी व्यवस्था में क्या होगा?
सरकार द्वारा पात्र परिवारों को मिलने वाले सालाना 12 सब्सिडी वाले सिलेंडरों की व्यवस्था जारी रहेगी।
यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित सीमा से अधिक सिलेंडर लेता है तो उसे बाजार या कमर्शियल दरों के अनुसार भुगतान करना पड़ सकता है।
नए कनेक्शन लेने वालों के लिए जरूरी जानकारी
जो लोग नया LPG कनेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) और अन्य आवश्यक शुल्क जमा करने होंगे।
इन शुल्कों में शामिल हैं:
✔ रेगुलेटर शुल्क
✔ सुरक्षा पाइप शुल्क
✔ इंस्टॉलेशन चार्ज
✔ अन्य आवश्यक सेवा शुल्क
क्या है सरकार का उद्देश्य?
सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना, घरेलू गैस की बर्बादी रोकना और कालाबाजारी पर अंकुश लगाना है।
PNG नेटवर्क के विस्तार के साथ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को पाइप्ड गैस सुविधा से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण सूचना
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि किसी भी नियम परिवर्तन की पुष्टि अपनी गैस एजेंसी, तेल विपणन कंपनी या संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक सूचना से अवश्य करें।
TechIC Khabar24 Update
LPG और PNG से जुड़े नए नियमों पर सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद विस्तृत जानकारी अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट के लिए TechIC Khabar24 के साथ जुड़े रहें।
